Sunday, May 18, 2014

Ali Anwar Ansari as the new Chief Minister of Bihar?

ALI ANWAR ANSARI
MP Rajya Sabha and
President, All India Pasmanda Muslim Mahaz
When JD (U) and RJD’s think-tank gathers tomorrow (May 18, 2014) to contemplate about the next chief minister of Bihar, the first thing they should do is to throw this nonsense of forging a ‘secular alliance’ in the dustbin and get back to the basics of ‘social justice’ politics. In this context, they should also seriously consider the name of Ali Anwar Ansari, MP and President, All India Pasmanda Muslim Mahaz. Ali Anwar has consistently contested both Hindu and Muslim communal forces and by raising the slogan ‘Dalit-pichda ek saman, Hindu ho ya Musalman’ (Tr: All Dalits-Backwards are alike, whether they be Hindu or Muslim) he has strived to provide a new direction to the politics of social justice. If his name is at all considered for the top job in Bihar it will be a slap on the face of all those who are imagining a post-Mandal, post-ideological phase in Indian politics. Apart from this there is also a greater possibility of arriving at a consensus on his name as he is not a significant threat to either Laloo Yadav or Nitish Kumar in political terms. Also, if both these astute politicians hesitate to even consider his name then their own commitment to secularism and social justice will be put to dock. So will Bihar throw the first Pasmanda chief minister in the country? We have to wait and watch...

कल (१८ मई, २०१४) जब जदयू और राजद में वार्ता हो बिहार के नए मुख्यमंत्री को ले कर तो सब से पहले वह 'सेक्युलर गठजोड़' की बात कूड़े की टोकरी में डाल कर 'सामाजिक न्याय' की बात करें और श्री अली अनवर अंसारी, एम पी और अध्यक्ष, आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ के नाम पर भी गंभीरता से विचार करें. अली अनवर साहब ने लगातार हिन्दू और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के खिलाफ कलम से और सियासत की ज़मीन पर संघर्ष किया है और 'दलित-पिछड़ा एक समा, हिन्दू हो या मुसलमान' का नारा दे कर सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नयी दिशा दी है. अगर पसमांदा तबके के एक व्यक्ति पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए गौर किया जाता है तो यह बड़ा तमाचा होगा उन लोगों पर जो उत्तर-मंडल और उत्तर-विचारधारा का राग अलाप रहे हैं. इस के अलावह उन के नाम पर राजद और जदयू में आम सहमती भी बन सकती है क्योंकि उन से न लालू प्रसाद को और न ही नीतीश कुमार को कोई बड़ा खतरा है. अगर यह दोनों महानुभाव उन के नाम पर बिना किसी वजह के हिचकते हैं तो फिर न सिर्फ उनकी 'सेकुलरिज्म' बल्कि उनकी 'सामाजिक न्याय' के प्रति प्रतिबधता पर भी सवालिया निशान लग जायेगा. क्या बिहार देश का पहला पसमांदा मुख्यमंत्री दे पायेगा? देखते हैं...


  

Friday, August 16, 2013

Jayalalitha bats for Dalit Christians

Text of the D.O. letter dated 9.8.2013 addressed by Selvi J Jayalalithaa, Hon’ble
Chief Minister of Tamil Nadu to Dr. Manmohan Singh, Hon’ble Prime Minister
of India:

I had written to the then Prime Minister of India on 28th November, 1995, urging that Scheduled Caste persons professing Christianity should be included in the list of Scheduled Castes/Scheduled Tribes through an Act of Parliament, meeting the requirements of Articles 341(1) and 342(2) of the Constitution. The issue of inclusion of the Scheduled Caste Christians within the definition of the term Scheduled Castes has been the subject of repeated representations by Scheduled Caste Christian groups and protracted correspondence initiated by the Government of Tamil Nadu with the Government of India. The substantive grounds that I had listed in my first letter on this issue still hold good. In fact, they have been reiterated and endorsed by the National Commission for Religious and Linguistic Minorities appointed by the Government of India, headed by Justice Ranganath Misra.

Tamil Nadu is one of the most progressive States in the Country in the matter of implementing policies and schemes for the uplift and empowerment of the Scheduled Caste population, including Scheduled Caste Christians. Under my leadership, the Government of Tamil Nadu accords the topmost priority to the welfare of the Scheduled Castes. We have been implementing an integrated and comprehensive programme for Scheduled Castes, including the provision of house sites, housing, amenities, drinking water supply, link roads, street lights and hut electrification, which is one of the best in the Country. Scheduled Caste students, including Scheduled Caste Christian students are also accorded benefits like Scholarships, Fee Concessions, Special Incentives for Scheduled Caste Girl Students, Supply of Free Text Books and study material, Note Books, Uniforms, Footwear, Bi-cycles, and Laptop Computers. As a result of these comprehensive policy initiatives, we have ensured the steady flow of benefits and opportunities for the development and growth of the Scheduled Castes in the State.

However, as a result of the restrictive nature of the definition of the term Scheduled Castes found in para 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, as amended from time to time, the various welfare measures and policies designed for the Scheduled Castes have largely benefited only those amongst the Scheduled Castes who profess Hinduism, Sikhism and Buddhism. A sizeable population of Scheduled Castes who profess Christianity has been excluded and remains outside the purview of all the Centrally assisted welfare and ameliorative measures and most importantly is excluded from the benefit of reservation in educational institutions and employment in public services for the Scheduled Castes.

Since my Government is committed to a policy of affirmative action
in favor of the Scheduled Castes, irrespective of creed or religion, we have done our utmost to implement schemes that will benefit Scheduled Castes converted to Christianity on par with other Scheduled Castes. The cornerstone of Indian democracy is secularism, which rests on the three pillars of equality, social justice and equity for all its citizens, without discrimination on the basis of caste, creed, sex or religion. The position of Scheduled Caste persons belonging to the minority religions is very similar to Scheduled Caste persons professing Hinduism, Sikhism or Buddhism. Yet, they are being unfairly kept out of the purview of the constitutional scheme of protection and reservation envisaged by the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

The National Commission for Religious and Linguistic Minorities headed by Justice Ranganath Misra concluded that, on a careful examination of prevalence of the caste system among various sections of the Indian citizenry, caste is in fact a social phenomenon shared by almost all Indian communities irrespective of their religious persuasions. Many of the particular castes are found simultaneously in various religious communities, equally facing problems of social degradation and mistreatment both by their co-religionists and the others. The Commission further found that the Constitution of India prohibits any discrimination between citizens on the basis of caste, and yet it sanctions special affirmative measures for Scheduled Castes. At the same time the Constitution prohibits any discrimination on the ground of religion. The Commission concluded that any religion-based discrimination in selecting particular castes for affirmative action will conflict with the letter and spirit of the Constitutional provisions.

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, issued by the President of India derives its sanction under Article 341 of the Constitution. The term Scheduled Castes has been defined in Article 366 (24) read with Article 341(1) as:

Scheduled Castes means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution. It is apparent that the Constitution of India does not confine the category of Scheduled Castes to any select religion. By extending the benefits of positive affirmation to a certain category of persons and then to proceed to confine the benefits under the Constitution Order, 1950, to citizens professing only specified religions like Hinduism, Sikhism or Buddhism and excluding from its purview citizens professing other religions, is not only ultra vires Article 341 but also militates against the fundamental rights guaranteed by the Constitution to liberty of thought, expression, belief, faith and worship to all its citizens.

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, is not carved in stone. In the context of the changing nature of the socio economic structure of Indian Society since 1947, the Order can and must be amended so as to be in tune with the socio economic realities of modern day India. Continuing to keep the benefits of reservation in education and public services out of the reach of Scheduled Caste Christians because of the restrictive definition of Scheduled Caste found in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, is an ongoing injustice which must be ended forthwith.

The social tensions over the status of unbalanced growth between the Hindu Scheduled Castes and the Christian converts have only aggravated over time and the sense of alienation amongst the minority communities has further deepened. Therefore,
I wish to emphasize that the matter cannot brook any further delay. I, therefore, request that Scheduled Caste Christians be treated on par with Hindus, Sikhs or Buddhists, and should be included in the list of Scheduled Castes annexed to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. To enable this, as recommended by the Ranganath Misra Commission, para 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, must be deleted. Early disposal of the pending Writ Petitions in the Supreme Court filed by or on behalf of Scheduled Caste converts to Christianity challenging the validity of para 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order should also be ensured by the Government of India by filing its counter affidavit supporting the request of Scheduled Caste Christians.

Prompt action should now be taken by the Government of India to initiate the necessary statutory steps to include all Scheduled Castes irrespective of religion within the ambit of the status of Scheduled Castes listed in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, and bring in necessary legislation in the current session of Parliament.

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Issued by : Director of Information & Public Relations, Chennai 9.

Date : 9.8.2013

Friday, July 5, 2013

Political Agenda of Pasmanda Muslims in Lok Sabha Elections, 2014

In a meeting of various pasmanda (dalit and backward caste) muslim and other dalit/OBC organizations/intellectuals held in Lucknow on June 30, 2013 the following resolutions were adopted in the wake of Lok Sabha Elections 2014:

a)      Boycott of any political party supporting the ashraf-driven demand of TOTAL MUSLIM RESERVATIONS (TMR). The pasmanda muslims are already covered within the existing reservations policy [about 82 Muslim backward castes were included in the Central OBC (Mandal) list in 1990]. Hence, TMR is nothing but a ploy to bring the ashraf castes within the ambit of reservations. The exclusion of forward Muslims from the Central OBC list is the main driving force for TMR campaigns. The point is not about chalking a separate quota for all Muslims but rather the deepening of existing reservation policy so that an adequate share for dalit and backward caste Muslims is secured. The ashraf Muslims are not ‘socially and educationally’ backward and hence cannot be considered for reservations;

b)      Support to any political party raising the following pasmanda demands:

§  Scrapping of Para (3) of Constitution (SCs) Order, 1950 so that dalit Muslims and dalit Christians are duly included in the SC list and they are not discriminated against on the basis of religion under Article 341 of the Indian Constitution;

§  Adequate representation of pasmanda muslims in ticket distribution in proportion to their share of population (around 85% of Muslim population).

§  Chalking out of a quota for Extremely Backward Castes (EBCs) within OBC quota at the Central and State levels (the Bihar formula) where the backward caste muslims could be clubbed together with similarly placed Hindu caste groups. This is a more judicious and non-communal demand than the 4.5% sub-quota for OBC-Minorities moved by the Congress Party before last Lok Sabha elections. Though we have no official data to show how many pasmanda muslims have benefitted from this separate quota for EBC in Bihar, we know from our experiences and the narratives of pasmanda government servants that we have gained substantially (without any charge of communalism) in terms of our representations in government jobs in all grades and education (particularly in terms of admission in state-run engineering, medical and other technical institutions);

§  State support to the artisans, crafts-persons, agricultural laborers and other cottage and small-scale industries through effective subsidies, credit and loan facilities, marketing support, skill upgradation, etc.;

§  Framing of progressive policies regarding the specific issues of pasmanda women.


c)      Boycott of all anti-pasmanda candidates, especially ashraf candidates, who have been the key advisors on Muslim issues in most political parties and chiefly instrumental in marginalizing pasmanda demands;

d)      Support to those pasmanda candidates that vocally raise pasmanda demands in their parties;

e)      In case of non-availability of such pasmanda candidates in any constituency, candidates from other communities that support pasmanda demands should be considered (preference should be given to candidates from so-called ‘Hindu’ dalit and backward communities);

f)       In any case, no support should be extended to any candidate with a criminal reputation.    

The meeting was attended by about 55 delegates from the states of Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Delhi. The representatives from the following organizations attended: All India Pasmanda Muslim Mahaz (UP), All India Pasmanda Muslim Mahaz (Bihar), Pasmanda Front (UP), Muslim All Backward Classes Organization (Maharashtra), Tambolian Jamaat (Maharashtra), All India United Muslim Morcha (UP), Pasmanda Intellectual Forum, JNU (Delhi), Association for Muslim Dalits (UP), Pasmanda Kranti Abhiyan (UP), Samajik Nyaya Manch (UP), Pichda Samaj Mahasabha (UP), etc.

It was also resolved that an umbrella alliance of pasmanda organizations was the need of the hour and the final modalities of the alliance should be worked out in the next meeting scheduled to be held in Pune (Maharashtra) in the month of August 2013.   

  

Wednesday, June 26, 2013

कॅंवल भारती---पसमान्दा मुसलमानों की कीमत पर मुस्लिम-राजनीति

(दलित-मुस्लिम और अल्पसंख्यक विमर्श)
मुस्लिम राजनीति और दलित-पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं पर खालिद अनीस अन्सारी का लेख ‘मुस्लिम दैट मायनारिटी पालिटिक्स लेफ्ट बिहाइंड’ (दि हिन्दू, 17 जून 2013) सचमुच बहस-तलब है। यह लेख बताता है कि इस्लाम एक समतावादी धर्म होते हुए भी भारत में उसकी स्थिति वंशानुगत है। अन्सारी बात सही कहते हैं। भारत का मुस्लिम समाज एक धर्मान्तरित समाज है। यानी, भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों से बड़ी संख्या में लोगों ने स्वार्थवश या दवाब में आकर इस्लाम अपनाया था। लेकिन इस्लाम में जाकर भी इन लोगों ने अपनी जातीय पहचान खत्म नहीं की थी। जब सम्मान के लिये स्वैच्छा से या बलपूर्वक दवाब में आकर दलित-पिछड़ी जातियों के लोग भी इस्लाम में गये, तो उच्च हिन्दुओं से धर्मान्तरित मुसलमानों ने उनके साथ ऊॅंच-नीच का वही भेदभाव जारी रखा, जो वह पहले हिन्दू फोल्ड में उनके साथ करते थे। इस प्रकार जातिभेद से मुक्त समतावादी इस्लाम भी जातीय भेदभाव को अपनाकर विषमतावादी इस्लाम में बदल गया। अतः, अन्सारी ठीक कहते हैं कि भारत में मौजूदा इस्लाम वंशानुगत है। इसका दुष्प्रभाव निम्न जातियों से आये मुसलमानों पर पड़ा, जो आज भी मुस्लिम समाज में जातीय भेदभाव के शिकार हैं। इस आधार पर भारत का मुस्लिम समाज ‘अशराफ’ यानी अगड़ा और ‘अजलाफ’ यानी पिछड़ा इन समुदायों में विभाजित है। एक तीसरा वर्ग ‘अरजाल’ मुसलमानों का भी है, जिसे हम दलित-अछूतों का वर्ग कह सकते हैं। इस प्रकार, आरक्षण के लिये पसमान्दा मुसलमानों का जो आन्दोलन चल रहा है, उसका नेतृत्व ‘अजलाफ’ मुसलमानों के हाथों में है, उसमें ‘अरजाल’ अर्थात दलित मुसलमानों की भागीदारी नहीं नजर आती। यही स्थिति मुस्लिम राजनीति की भी है। मुख्य धारा की मुस्लिम राजनीति में पसमान्दा की भागीदारी नगण्य है, तो पसमान्दा की मुस्लिम राजनीति में ‘अरजाल’ एकदम अनुपस्थित है। ठीक, जिस तरह हिन्दू राजनीति में सवर्ण-वर्चस्व है, मुस्लिम राजनीति में अशराफ-वर्चस्व है। इसलिये, अधिकार और न्याय से वंचित दलित-पसमान्दा मुसलमानों को उनका हक तभी मिल सकता है, जब सम्पूर्ण मुस्लिम समाज को पिछड़ा और गरीब घोषित करने की नीति और राजनीति का खण्डन किया जाय और उसके खिलाफ व्यापक विरोध का आन्दोलन चलाया जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दलित-पसमान्दा की कीमत पर अशराफ मुस्लिम वर्ग ही फलता-फूलता रहेगा, क्योंकि वह गरीब नहीं है और अशिक्षित भी नहीं है, इसलिये सारी सरकारी सुविधाओं का उपभोग वही करेगा। 

निम्न या दलित-पिछड़ा कहा जाने वाला समाज, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मेहनतकश कमेरे लोगों का समाज है। उच्च वर्गों की सारी सफलता, सम्पन्नता, विलासिता और हुकूमत इसी कमेरे वर्ग की सेवा और मेहनत पर निर्भर करती है। इसलिये उच्च वर्गों की हमेशा यह कोशिश रहती है कि दलित-पिछड़ा वर्ग उस हद तक पढ़-लिख कर जागरूक न हो जाये कि उनकी सत्ता को खतरा पैदा हो जाय। इसीलिये उनका न शैक्षिक विकास हो पाता है और न आर्थिक। इसके विपरीत उच्च मुसलमान धनी भी है और शिक्षा में भी आगे है। इस विषमता को जायज ठहराने का कार्य करते हैं, धर्मगुरु, जो दलित-पिछड़े वर्ग को रात-दिन यही शिक्षा देते हैं कि असली दुनिया तो परलोक की है, जहाँ तुम्हें सब-कुछ मिलने वाला है। इसलिये इस दुनिया में तुम धन-दौलत और भौतिक तरक्की के पीछे मत भागो, क्योंकि यह दुनिया तो नष्ट हो जाने वाली है। उन्होंने ‘सन्तोष’ को परम सुख और परम धन बताया और शिक्षा दी कि ईश्वर को खुश करो कि वह तुम्हारी रोजी में बरकत करे। लेकिन यहाँपर  रोजी ही पर्याप्त नहीं है, वहाँपर बरकत कैसे हो सकती है? हिन्दूधर्म के गुरुओं ने अपने फलसफे में पूर्वजन्म का सिद्धान्त भी जोड़ा, जिसके अनुसार आदमी की गरीबी-अमीरी का कारण वह कर्म है, जो उसने पूर्वजन्म में किया था। इस आधार पर हिन्दू धर्म-गुरुओं के अनुसार, आज के सारे गरीब पूर्वजन्म के पापी हैं और सारे अमीर पूर्व जन्म के पुण्यात्मा हैं। मुस्लिम उलेमाओं के मुताबिक अल्लाह जिसे चाहता है, रोजी-रोटी देता है, जिसे नहीं चाहता है, नहीं देता है। इसलिये डा. आंबेडकर ने एक जगह बिल्कुल सही लिखा है कि केवल हिन्दूधर्म ही नहीं, इस्लाम धर्म भी वर्ग-संघर्ष को रोकता है। कभी पसमान्दा मुसलमानों ने सोचा कि मजहबी जलसे और खुतबात (उलेमाओं के भाषण) उनके इलाकों में ही सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? क्यों पसमान्दा मुस्लिम बच्चे ही इस्लामिक मदरसों में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? क्यों मजारों और पीरों के पास जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान दलित-पिछड़ी जातियों से ही होते हैं? और क्यों दंगों में भी मरने वाले सबसे ज्यादा यही दलित-पिछड़े मुसलमान होते हैं? कमोबेश यही स्थिति उन दलित-पिछड़ी जातियों की भी है, जो हिन्दू हैं। हिन्दु-मुस्लिम दोनों समुदायों के पूँजीपतियों से करोड़ों रुपये इन हिन्दू-मुस्लिम धर्मगुरुओं को दान में मिलते हैं, ताकि वे दलित-पिछड़ी जातियों को धर्म-जाल में इस कदर उलझाकर रखें कि अपने शोषण और अन्याय से बेखबर रहें। लेकिन हिन्दू (फोल्ड के) दलितों ने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठायी। यह आवाज किसी एक कोने नहीं उठी, वरन् देश के कोने-कोने से उठी। समान मानव-अधिकारों के लिये यह दलितों का विशाल और व्यापक आन्दोलन था। कबीर-रैदास से लेकर जोतिबा फुले और चाॅंदगुरु से लेकर डा. आंबेडकर तक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी। परिणामतः, हजारों वर्षों से मानवाधिकारों से वंचित दलित जातियों को अधिकार मिले। आज वे शिक्षित होकर न केवल हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि मुख्य धारा का साहित्य भी रच रहे हैं। 

सवाल यह है कि ऐसा साहस मुस्लिम (फोल्ड के) दलितों ने क्यों नहीं किया? उनमें अशराफवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई आंबेडकर क्यों नहीं पैदा हुआ? आज से ठीक छह साल पहले 25 मार्च 2007 को फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर वहाँ  की ‘मुस्लिम घोषी एसोसियेशन’ ने एक मुस्लिम सम्मेलन किया था, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। उस सम्मेलन में, जो नरेन्द्रालय में हुआ था, बिहार के पसमांदा नेता और सांसद अली अनवर, मुस्लिम पसमांदा महाज के प्रवक्ता नदीम देहलवी और मुस्लिम सुधारवादी महिला नेत्री शाइस्ता अम्बर भी मौजूद थीं, जो उस वक्त तक मुस्लिम औरतों के लिये अलग मस्जिद और पर्सनल ला  बनाकर चर्चा में आ चुकी थीं। पर शायद वह भी पसमान्दा समाज से नहीं आती हैं, और कुरआन की रोशनी में केवल औरतों के अधिकारों पर ही बात करती हैं। सम्मेलन में अली अनवर समेत सभी मुस्लिम नेताओं ने सरकार से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने, पिछड़ी जातियों की 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा में से आबादी के अनुसार मुसलमानों को आरक्षण देने और हिन्दू दलित जातियों की तरह दलित मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की माँग की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि दलित मुसलमानों के प्रति उच्च तबके के मुसलमानों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उस सम्मेलन में कोई आवाज नहीं उठी थी। हालांकि इस सच की तरफ भी अली अनवर के सिवा किसी ने इशारा नहीं किया था कि समस्त मुसलमानों के लिये आरक्षण की माँग स्वयं मुसलमानों के हित में नहीं है, क्योंकि इससे उनकी भागीदारी में और भी कमी आ जायगी। उस सम्मेलन में मैंने दलित आन्दोलन को रेखांकित करते हुए कहा था कि जिस तरह दलितों ने ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की राजनीति से टक्कर लेने का साहस किया, उसी तरह दलित मुसलमानों को भी ‘अशराफवाद’ और अशराफ मुस्लिम राजनीति से टक्कर लेने का साहस करना होगा। अगर वे यह साहस नहीं करेंगे, तो उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मुस्लिम पसमान्दा नेता इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम संस्थाओं में दलित-पिछड़े तबके के मुसलमानों के साथ भेदभाव बरता जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन वे उन जातिवादी और कुलीनवादी (जिसे हम मनुवादी कहते हैं) मुस्लिम तत्वों की आलोचना नहीं करना चाहते, जो उसके असली दोषी हैं। ये तत्व वही हैं, जो उलेमा कहे जाते हैं। खालिद अनीस अन्सारी स्वयं अली अनवर के इस बयान को दर्ज करते हैं कि वह अशराफ मुसलमानों के विरुद्ध दलित-पिछड़ी जातियों के मुसलमानों को खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्याय और अधिकार हासिल करने के लिये अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं। लेकिन वह किस बुनियाद पर दलित-पिछड़ी मुस्लिम जातियों को संगठित करेंगे, जबकि उन्हें यह नहीं बताया जायगा कि उनका शत्रु कौन है? निस्सन्देह, यह एक अच्छी बात है कि अली अनवर उन अशराफ मुसलमानों का स्वागत करते हैं, जो उनके साथ हैं। पर, क्या उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे अशराफ उनके साथ क्यों हैं? अशराफ इसलिये उनके साथ हैं, क्योंकि उनका पसमान्दा-आन्दोलन अशराफ और उलेमाओं के खिलाफ नहीं है। पर, जब भी उन्हें लगेगा कि पसमांदा मुस्लिम नेता अशराफ और उलेमाओं के विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो स्थिति फिलहाल की यह है कि वे उसी दिन उनका साथ छोड़ सकते हैं। 

पसमांदा मुसलमानों को यह समझना होगा कि ब्राह्मणवाद और अशराफवाद में कोई अन्तर नहीं है। जिस तरह ब्राह्मणवाद हिन्दू दलितों का शत्रु है, उसी तरह अशराफवाद दलित-पसमान्दा मुसलमानों का शत्रु है। ब्राह्मणवाद और अशराफवाद दोनों अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। इसलिये दोनों ही राजनीति में अपना वर्चस्व बनाये हुए हैं। यहाँ  यह सवाल भी बहुत मायने रखता है कि मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है कि बिना दलित-पसमांदा जातियों को साथ लिये कोई राष्ट्रीय स्तर की मुस्लिम पार्टी नहीं बन सकती और मौजूदा मुस्लिम राजनीति का अशराफ-नेतृत्व यदि दलित-पसमांदा मुसलमानों को साथ लेकर चलेगा, तो वह उनकी जमीन पर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकेगा। इसीलिये अशराफ मुस्लिम नेतृत्व अपना राजनीतिक हित मायावती, मुलायमसिंह यादव और अन्य ब्राह्मणवादी पार्टियों में तो सुरक्षित समझते हैं, पर अपनी बनायी गयी पार्टी में नहीं। अतः, यह कहना बिल्कुल सच है कि अशराफ मुस्लिम नेतृत्व पसमांदा मुसलमानों की कीमत पर ही अपनी सत्ता और अपने स्वार्थों को पूरा करता है।
25 जून 2013
(लेखक के फेसबुक पेज से साभार) 

Monday, June 24, 2013

National Alliance of Pasmanda Organizations (NAPO)



Inaugural Meeting, June 30 (Sunday), 2013
Lucknow, Uttar Pradesh

Introduction

Caste is the key determinant of social status and exclusion in India and operates in all religious communities. In this context, pasmanda discourse emerged in the 1990s to address caste-based disenfranchisement of pasmanda (dalit and backward caste) muslims from community organizations (madrasas, All India Personal Law Board, etc), state organizations that claim to work from Muslims (Urdu Academies, AMU, Jamia Millia Islamia, Ministry of Minority Affairs, Waqf Boards, etc.) and power structures generally. The forward Muslims are well represented in power structures (legislative bodies, bureaucracy, judiciary, media, NGOs, academia) due to their cultural capital, networking capabilities and institutional density. They have also been able to bargain successfully with the State on behalf of all Muslims and have not really shared the benefits thus accrued with the pasmanda muslims. Apart from the marginalization of pasmanda muslims from power structures, they are also witness to a culture of humiliation where their caste titles, occupational skills and cultural sensibilities  have become terms of regular abuse and mockery. Moreover, all the efforts of the pasmanda muslims to secure an adequate share in the democratic game are offset by the emotive ‘politics of fear’ regularly generated by the religious elite in India through a discourse around communal violence and terrorism. It is to counter this unending spiral of disenfranchisement and humiliation that the transformative pasmanda project was launched.

Key Issues & Demands Raised by the Pasmanda Movement

The key issues/demands raised by the pasmanda movement are:

a.       Scrapping of Para (3) of Constitution (SCs) Order, 1950 so that dalit Muslims and dalit Christians are duly included in the SC list and they are not discriminated against on the basis of religion under Article 341 of the Indian Constitution;

b.      Adequate representation of pasmanda muslims in ticket distribution in political parties proportionate to their share of population (around 85% of Muslim population).

c.       Chalking out of a quota for Extremely Backward Castes (EBCs) within OBC quota at the Central and State levels (the Bihar formula) where the backward caste muslims could be clubbed together with similarly placed Hindu caste groups. This is a more judicious and non-communal demand than the 4.5% sub-quota for OBC-Minorities moved by the Congress Party before last Lok Sabha elections. Though we have no official data to show how many pasmanda muslims have benefitted from this separate quota for EBC in Bihar, we know from our experiences and the narratives of pasmanda government servants that we have gained substantially (without any charge of communalism) in terms of our representations in government jobs in all grades and education (particularly in terms of admission in state-run engineering, medical and other technical institutions);

d.      State support to the artisans, crafts-persons, agricultural laborers and other cottage and small-scale industries through effective subsidies, credit and loan facilities, marketing support, skill upgradation, etc.;

e.       Contestation of the ‘Total Muslim Reservations’ (TMR) campaigns launched by the ashraf classes among Muslims. The pasmanda muslims are already covered within the existing reservations policy. Hence, TMR is nothing but a ploy to bring the ashraf castes within the ambit of reservations. The exclusion of forward Muslims from the Central OBC list is the main driving force for TMR campaigns. The point is not about chalking a separate quota for all Muslims but rather the deepening of existing reservation policy so that an adequate share for dalit and backward caste Muslims is secured. The ashraf Muslims are not ‘socially and educationally’ backward and hence cannot be considered for reservations;


f.        Framing of progressive policies regarding the specific issues of pasmanda women (re-codification of Muslim personal laws, employment, education, health, political empowerment, adequate representation in religious institutions, etc.).

Why have these demands not been taken seriously by political parties?

However, these demands have not been taken seriously by any political party because of the complete domination of ashraf classes there who claim to represent all Muslims. Also, in the last few months many key Muslim leaders and organizations have militantly campaigned in support of TMR. In spite of this growing assertion around TMR there has been no befitting response from any of the established pasmanda leaders or organizations thus far. This may be either due to their cooption by political parties, burning out or lack of imagination. We think that it is high-time that a befitting political response must be chalked out by the pasmanda muslims otherwise they will lose out politically and be deprived of their social rights, status and adequate share in power.

Where do we go from here?

In this context we need to chalk out a clear political agenda and organizational structure. We feel that rather than creating another organization we should form an umbrella organization provisionally captioned National Alliance of Pasmanda Organizations (NAPO). The purpose of NAPO could be to identify organizations and individuals in Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra that are already working on pasmanda issues or are sensitive to the pasmanda agenda. The individuals/organizations thus identified could be roped in by NAPO and be made responsible for the propagation of its political agenda in their respective areas. As far as the 2014 Lok Sabha Elections are concerned it is important that a befitting reply is given to the anti-pasmanda politicians (largely forward Muslims). In this context, NAPO may consider the following agenda:

  • Boycott of all anti-pasmanda candidates from any political party (all those who are supporting TMR campaigns and are against or silent on pasmanda demands).
  • Support to the better pasmanda candidates. In case of the unavailability of pasmanda candidates in any constituency, support should be extended to the desirable candidates from other groups that are supportive of our demands.
  •  In any case, no support should be extended to any candidate with a criminal reputation.  


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